लखनऊ में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से भेंट की।मुख्यमंत्री योगी ने बदलाव के लिए छह माह तय किए यूपी के 18 शहर सेफ सिटी बनेंगे 

लखनऊ में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से भेंट की।

अच्छे काम पर निकायों को 10 करोड़ तक इनाम

सीएम ने अच्छी सुविधाएं देने के लिए निकायों की प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है। इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, आत्मनिर्भतर, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी जैसे पांच मानक निर्धारित किए गए हैं। पांचों मानकों में अपने जिले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को एक करोड़, मंडल स्तर पर नगर पालिका को दो करोड़ और प्रदेश में प्रथम आने वाले नगर निगम को 10 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे।

सेफ सिटी में ये सुविधाएं

● सिटी बसों में सीसी कैमरे और पैनिक बटन लगेंगे, अन्य जरूरी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

● महिलाएं पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी

● बटन के पास ही कैमरा लगा होगा जो कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा

● प्रमुख चौराहों और मुख्य बाजारों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे

● महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से शहर में पेट्रोलिंग करेंगी, खासतौर से महिला कालेजों, स्कूलों के पास होगी

पहले चरण वाले शहर

सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या और गौतमबुद्धनगर।

लखनऊ,विशेष संवाददाता। राज्य सरकार महिलाओं को शहरों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 17 नगर निगमों व गौतमबुद्धनगर के साथ 18 शहरों को छह माह में सेफ सिटी बनाएगी। इसके बाद एक साल के अंदर प्रदेश के सभी 75 जिलों के एक-एक निकाय को सेफ सिटी बनाया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए पैसे की कमी नहीं होने देगी। पूरे देश में महिला सुरक्षा के लिए यूपी को मानक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मेयर और अध्यक्षों की कार्यशाला में नगर विकास विभाग और गृह विभाग के प्रमुख सचिवों को ये निर्देश दिए।

मिलकर काम करें विभाग मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। स्मार्ट सिटी परियोजना में शहरों को सेफ सिटी बनाने की भी व्यवस्था है। नगर विकास और गृह विभाग के अधिकारी मिलकर इसके लिए काम करें। दोनों विभागों के प्रमुख सचिव शहरों को सेफ सिटी बनाने में जुट जाएं। इस काम के लिए जितने धन की जरूरत होगी, राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

पहली बार निष्पक्ष चुनाव कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने मेयर व अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारे लोगों ने न्यायालयों का सहारा लेकर नगर निकाय चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन नगर विकास विभाग की टीम पूरी मजबूती के साथ डटी रही। पहली बार प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हुए संपन्न हुआ है। इतना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रदेश के इतिहास में पहली बार संपन्न हुआ।

आत्मनिर्भर बनाएं