26 सदस्यीय जांच टीम के सत्यापन के बाद मिलेगा प्रधानमंत्री आवास
बस्ती। अपात्रों के लिए अब शहरी प्रधानमंत्री आवास हासिल कर पाना असंभव हो जाएगा। कारण यह है कि डीएम प्रियंका निरंजन ने 26 जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर आवेदनों की रैंडम जांच करवाने का निर्देश दे दिया है। इन अधिकारियों की नजर से गुजरने के बाद सत्यापन के आधार पर ही आवास की किश्त जारी की जाएगी।
नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास को लेकर अपात्रों की शिकायतें लगातार आ रही थीं। यही नहीं इस तरह के मामलों में अवैध तरीके से किश्तों का भुगतान भी हो चुका था। मामला, डीएम प्रियंका निरंजन तक पहुंचा तो उन्होंने जांच करवाई और बड़ी मेहनत के बाद कार्रवाई हो सकी। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए डीएम ने 26 अधिकारियों की एक सूची तैयार करवाई है। निर्देश दे रखा है कि सभी आवेदनों का पांच फीसदी आवेदन इस सूची के तीन अधिकारी मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन करेंगे और उस दौरान जो पात्र पाए जाएंगे, उन्हें ही आवास की किश्त जारी की जाएगी।
अगली बार पांच प्रतिशत आवेदनों पर इन तीनों अधिकारियों को छोड़ कर अन्य तीन अधिकारियों की टीम पात्रों की जांच करेगी और तब निर्णय लिया जाएगा कि आवास की किश्त जारी की जाए। पहले आवेदन का सत्यापन ईओ, तहसीलदार व डूडा के अवर अभियंता करते थे। जबकि अब अगर ऐसा पाया जाता है तो इसके लिए टीम जिम्मेदार होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।